क्या प्रधानमंत्री का पद संविधान से बड़ा होता है?

         
अपने दूसरे कार्यकाल के आने तक केन्द्र के प्रायः सभी मंत्री अपनी विष्वसनीयता खो चुके हैं । आमजन की रही सही आषा प्रधानमंत्री के कैग रिपोर्ट की लपेट में आने से खो चुकी है । इसमें दो राय नहीं भ्रश्टाचार का दलदल बन चुके संप्रग गठबंधन की आखिरी उम्मीदें साफ सुथरी छवि वाले मनमोहन सिंह से जुड़ी हैं । ऐसे में कोयला ब्लाक आवंटन में अनियमितता प्रकरण में प्रधानमंत्री की संलिप्तता सिद्ध होने के बाद कांग्रेस की मुष्किलें और बढ़ गई हैं । बीते दिनों सामने आई कैग रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं और विकास के नाम पर देष के लगभग तीन लाख बयासी हजार करोड़ रूपये भ्रश्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं । इस तरह की रिपोर्ट के चुनाव पूर्व आने का सीधा असर कहीं न कहीं सरकार के मनोबल पर भी पड़ता दिख रहा है । षायद इसी तरह की रिपोर्ट और आर्थिक अनियमितताओं का पूर्वानुमान करके कई विपक्षी दलों ने कार्यकर्ताओं को समय पूर्व चुनावों के लिए कमर कसने की हिदायतें भी देनी षुरु कर दी हैं ।
खैर चुनावों और अन्य राजनीतिक समीकरणों पर बात करने से पूर्व कोल आवंटन की अनियमितताओं पर चर्चा करना अधिक समीचीन होगा । अगर स्थितियों को सूक्ष्म निरीक्षण करें तो पाएंगे तो देष में बड़े घोटालों की ये परिपाटी 1997 के बाद षुरू हुई जब आर्थिक उदारीकरण की नीति ने हमारे देष में दस्तक दी । इसमें ज्यादा लूट हुई प्राकृतिक संसाधनों की, जिनमें खदान,खनिज,प्राकृतिक संसाधन एवं जमीन एवं स्पेक्टम प्रमुख हैं । अगर गौर करें तो ये स्पश्ट हो जाएगा कि ये समस्त प्राकृतिक संसाधन देष के विकास की बुनियादी आवष्यकता हैं। फिर चाहे सुकना सैन्य जमीन घोटाला,आदर्ष हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो या हाल ही में प्रकाष में आया जीएमआर डायल को दिल्ली एयर पोर्ट के विकास के नाम पर लूटने की खुली छूट देने का मामला हो । ठीक इसी तरह से टू जी स्पेक्टम और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में केंद्र सरकार की खुली बंदरबांट का नजारा देखने को मिला । इन मामलों ने निष्चित तौर पर विकास की गति को अवरुद्ध किया है । इन्हीं आर्थिक मामलों के कारण ही देष का आर्थिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है । वास्तव में ये सोच कर हैरानी होती है कितनी बेषर्मी से अंजाम दिये जाते हैं ऐसे घोटाले । अभी ताजा कोल ब्लाक आवंटन के मामले को देखें तो पाएंगे आवंटित की गई सभी 57 खदानें ज्यादातर ऐसे समूहों को सौंपी गई हैं,जिनका नाम भी हमने नहीं सुना है । इन खदानों से 51 हजार करोड़ रुपयों का लगभग 17 अरब टन कोयला 141 निजी कंपनियों को मनमाने ढ़ंग से सौंपा गया है ।
जैसा कि निष्चित था इस मामले के प्रकाष में आने पर सरकार को जबरदस्त थुक्का फजीहत का सामना करना पड़ा है । विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के इस्तिफे की मांग पर अड़ना अगर न्यायसंगत नहीं है,तो प्रधानमंत्री समेत सभी वरिश्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये गये बयान भी वस्तुतः स्वार्थ लोलुप ही प्रतीत होते हैं । जरा गौर करें  प्रधानमंत्री के बयान पर ये आवंटन तात्कालिन राजस्थान,छत्तिसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति से किये गये थे । मगर सवाल ये उठता र्है कि तात्कालीन कोयला मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री क्या वास्तव में विपक्ष के मुख्य मंत्रियोंका इतना सम्मान करते हैं ? क्या कोल ब्लाक आवंटन मुख्यमंत्रीयों की सहमति से होता है? केंद्रिय स्तर के फैसलों को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष कहां तक प्रभावित करते हैं? क्या प्रधानमंत्री का पद संविधान से बड़ा होता है? कैग की रिपोर्ट के बाद यदि ए राजा को सजा दी सकती है तो मनमोहन जी को क्यों नहीं?
इन सारे सवालों का सीधा जवाब है नहीं । इन सारी धांधली के अंजाम तक आने की मुख्य वजह है देष में इन प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्षी आवंटन नीति का न होना । सोचने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय का भी मुखर विरोध करने की हिम्मत रखते हैं वो विपक्ष के आगे घुटने क्यों टेकेंगे? ध्यातव्य हो देष में देष में अनाज भंडारण की अक्षमता के कारण प्रतिवर्श हो रही अनाज की बर्बादी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये अनाज गरीबों में निःषुल्क बांटने के निर्देष दिये । इस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमारे इन्ही ईमानदार प्रधानमंत्री ने हलफनामा दाखिल कर ये कहा था कि, कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे न्यायपालिका । विचारणीय प्रष्न है जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय को हदें बता सकते हैं वो अचानक विपक्ष के परामर्षों को इतनी तवज्जो कैसंे देने लगे? विपक्ष की एल आई सी विघटन,एफडीआई पर रोक,आतंकियों की फांसी,महाराश्ट की तर्ज पर गुजरात में मकोका कानून लागू करने जैसे गंभीर मुद्दों पर तो सरकार ने विपक्ष की कभी नहीं सुनी । आज इस मामले पर विपक्ष को घसीटने से सरकार की जवाबदेही किसी भी तरीके से कम नहीं हो जाती । पूरा देष जानता है कि गोधरा मामले पर कोर्ट से क्लीनचिट मिलने के बावजूद भी सरकार आज सीबीआई से मामले की जांच करा रही है । उपरोक्त सारे उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार वास्तव में विपक्ष या आम जनता किसी की भी नहीं सुनती । ऐसे में झूठे बहाने बनाने के बजाय सरकार को जिम्मेदार लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी । खैर मामला यहीं तक सिमट जाता तो भी ठीक था लेकिन सरकार इस मुद्दे पर सदन में बहस की भी इच्छुक नहीं दिखती । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब सामने आया जब वरिश्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद राजीव षुक्ला ने प्रष्नकाल के दौरान उपसभापति के आसन के पास जाकर उनसे कहा सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दें । हुआ भी ठीक यही तो इन परिस्थितियों में विपक्ष कहां तक दोशी है? अब तक बेईमान सरकार के ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर पहचाने जाने वाले मनमोहन जी के लिए मुझे गालिब की ये पंक्तियां सर्वाधिक मुफिद लग रही हैंः
                  निकलना खुंद से आदम का सुनते आए है लेकिन
                   बहोत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले
देखा जाए तो ये सही भी है आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस में राहुल बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार षामिल होंगे । इन परिस्थितियों में मनमोहन जी की विदाई तो तय ही है लेकिन इतनी दुखांत विदाई कि कल्पना षायद मनमोहन जी ने भी नहीं की होगी ।